काठमाडौं । सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर निजी विद्यालय संगठनहरूको असन्तुष्टि अझ चर्किँदै गएको छ । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा शिक्षा समितिका पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यलाई तीव्र बनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि बोलाए पनि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । वार्तामा आफ्ना मागहरू स्पष्ट रूपमा राखिएको प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले जानकारी दिनुभयो ।
गत बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका प्याब्सन र एनप्याब्सनले विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू कार्यान्वयनयोग्य नभएको दाबी गरेका छन् । विधेयकमा उल्लेख गरिएको विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था, १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बाध्यता, साथै किताब, पोशाक, खाना, यातायात र होस्टल अनिवार्य उपलब्ध गराउने प्रावधानले निजी विद्यालयलाई थप संकटमा पार्ने उनीहरूको आरोप छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हालसम्म १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिँदै आएको उल्लेख गर्दै सो व्यवस्थालाई यथावत् राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । १० प्रतिशतलाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरौं, यसैमा करिब ३ लाख बालबालिकाले छात्रवृत्तिको सुविधा पाएका छन्,सञ्चालकहरूको भनाइ छ । तर, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने नाममा आवास र पोशाकसम्मको जिम्मेवारी लिन सक्ने स्थिति नभएको उनीहरूको अडान छ ।
यसैबीच, विधेयकमा उल्लेख गरिएको गैरनाफामूलक शब्दलाई हटाउनुपर्ने विषय अझै पेचिलो बनेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सो प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रकाशित | १ भाद्र २०८२, आईतवार ११:३६
