काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनपछिको क्षतिको पुनर्निर्माण र आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले साना, प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने निर्णायक कदम चालेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करिब १ हजार ३ सय वटा टुक्रे आयोजना हटाउँदा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुट्ने आँकलन गरिएको बताउनुभयो । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको भेटमा उहाँले सरकारको प्राथमिकता अब दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संरचना निर्माण र निर्वाचन तयारीतर्फ केन्द्रीत हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँका अनुसार, कटौती गरिने आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा सूचीकृत छैनन् र तिनको कार्यान्वयन नगर्दा राज्यलाई दीर्घकालमा खासै असर नपर्ने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालेको छ। तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट भएका यस्ता आयोजनाहरूलाई सरकारले टुक्रे मानेको छ, जसको संख्या चालु आर्थिक वर्षमा सयौंको हाराहारीमा रहेको छ।
यसबाहेक, आगामी फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न थप स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ। कार्यदलले स्रोत जुटाउने उपाय र प्राथमिकता निर्धारणमा सिफारिस गर्नेछ।
सरकारको तर्फबाट यो निर्णय खर्चमा कठोर अनुशासन ल्याउने र गैरप्राथमिकताका खर्च कटौती गर्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। दीर्घकालीन सोचसहित साना, विखण्डित योजनाको सट्टा संरचनात्मक विकासमा केन्द्रित हुन थालेको यो प्रयासलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘आवश्यक र यथार्थवादी’ रणनीति भनेको छ।
प्रकाशित | २ आश्विन २०८२, बिहीबार १७:०९
