काठमाडौं — गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा नागरिकमाथि भएको दमनबारे निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढिसकेको र दोषी प्रमाणित हुनेहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले राज्यका अनुसन्धान निकायहरू सक्रिय रूपमा कार्यमा लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले घटनाका सबै पक्षको गहिरो छानबिन गरी आयोगको सल्लाह तथा सिफारिसअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार, अनुसन्धानको दायरामा जोसुकै पर्न सक्छन् — चाहे उनीहरू उच्च पदस्थ अधिकारी वा अन्य कुनै तहका व्यक्तिहरू नै किन नहुन्। उहाँले सम्भावित पक्राउ, राहदानी रोक्का वा बयानका लागि बोलाउने जस्ता कार्य अनुसन्धानको आवश्यकताअनुसार हुने बताउनुभयो।
“अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले आवश्यक कागजात संकलन गरिरहेका छन्,” गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “कसको भूमिका के थियो, त्यसबारे आयोगको सिफारिस बमोजिम आवश्यक निर्णय हुने छ। राज्यले शुसासनप्रति कुनै सम्झौता गर्ने छैन।”
शुसासन कायम गर्न सरकारले स्पष्ट अडान लिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले म्यान्डेट प्राप्त सरकारका रूपमा नागरिकको विश्वास कायम राख्न गम्भीर प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, “शुसासनको सवालमा यो सरकारले दृढ कदम चाल्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइसकिएको छ।”
सरकारले भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ। आयोगले आजैदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालत, गृहमन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक तथ्य, प्रमाण र विवरण माग गरिनेछ।
सरकारले आयोगलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, र सत्य, न्याय र जवाफदेहिताको आधारमा परिणाम सुनिश्चित गरिने आश्वासन समेत दिइएको छ।
प्रकाशित | ९ आश्विन २०८२, बिहीबार २२:१७
