काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्यागमन र भिजिट भिसा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि छानबिन समिति बनाइएको थियो।
त्यस्तै, सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित इलामलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बैठकले ३ महिनाको लागि इलामलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित | २३ आश्विन २०८२, बिहीबार १८:२४
