काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा वन डढेलोको खतरा बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दै नौ जिल्ला वन डढेलोको उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको जनाएको छ। उच्च जोखिममा परेका जिल्लाहरूमा बाँके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान र सुर्खेत रहेका छन्। त्यसैगरी, अछाम, अर्घाखाँची, बारा, डडेल्धुरा, डोटी, गोरखा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सिन्धुली र उदयपुरलाई मध्यम जोखिमको सूचीमा राखिएको छ।
वन डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले पूर्वानुमान, निगरानी र चेतावनी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ। यससँगै, पूर्वतयारीका कार्यक्रम तथा दिगो वन व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरी डढेलो नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ। सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय सुदृढ गर्दै डढेलो नियन्त्रणका प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउने कार्ययोजना तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य वन डढेलोबाट हुने जनधनको क्षति र वातावरणीय स्रोतको नोक्सानी न्यूनीकरण गर्नु हो।
डढेलोको जोखिमबारे जनचेतना बढाउने, नियमनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने तथा जोखिमसम्बन्धी स्पष्ट बुझाइ विकास गर्ने रणनीति पनि तय गरिएको छ। वन क्षेत्रको नियमित मूल्याङ्कन, वनजन्य इन्धन व्यवस्थापन तथा आगलागी सम्भावित क्षेत्रको पहिचानमार्फत जोखिम घटाइनेछ। मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै वन डढेलोजन्य विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रविधिको प्रयोग र दक्ष मानव संसाधन परिचालनमार्फत आगलागी जोखिम क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन, पहिचान तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइनेछ।
यसका साथै, सरोकारवाला निकायहरूबीच निरन्तर समन्वय र सञ्चार कायम गर्दै सचेतनामूलक अभियान, तालिम तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन डढेलोबाट प्रभावित समुदायको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। अनुगमन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइ भविष्यका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत सुधारको आधार तयार गर्ने प्राधिकरणको दीर्घकालीन रणनीति रहेको छ।
प्रकाशित | १४ माघ २०८२, मंगलवार १०:४२
