काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासीको विषय लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा छ। तर वास्तविकता के हो भने—काठमाडौंमा आफ्नै जग्गा नहुनु मात्र सुकुम्बासी हुनु होइन। सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कतै पनि जग्गा–जमिन नभएको र बसोबासको विकल्पविहीन नागरिकलाई बुझिन्छ। आज धेरै मानिस अवसरको खोजीमा राजधानी आएका छन् र भाडामा बसिरहेका छन्, तर उनीहरू सुकुम्बासी होइनन्।
यही भ्रमको फाइदा उठाउँदै वर्षौँदेखि “सुकुम्बासी” को नाममा सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। वास्तविक भूमिहीनको अधिकारको नाममा केही समूहले हुकुमबासी शैलीमा बसोबास विस्तार गरेका छन्, जसलाई विगतमा राजनीतिक संरक्षण पनि मिल्दै आएको आरोप छ। यसले न कानुनी शासनको सम्मान गरेको छ, न त वास्तविक पीडितलाई न्याय दिएको छ।
यस्तो अवस्थामा बालेन नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो कदम अत्यन्तै सान्दर्भिक र आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको अनुकूल परिस्थितिमा कानुन कार्यान्वयन गर्दै गलत अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ। सार्वजनिक जमिनको संरक्षण, शहर व्यवस्थापन र विधिको शासन स्थापित गर्न यो कदम अपरिहार्य छ।
यसको अर्थ वास्तविक सुकुम्बासीलाई बेवास्ता गर्नु होइन । उनीहरूको पहिचान, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो। तर “सुकुम्बासी” को नाममा भइरहेको दुरुपयोग रोक्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
अब समय आएको छ—कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने। सहीलाई संरक्षण गर्ने र गलतलाई निरुत्साहित गर्ने। बालेन नेतृत्वको सरकारको यो पहल त्यही दिशामा अघि बढेको एक दृढ कदम हो, जसमा आम नागरिकको साथ, समर्थन र विश्वास रहनेछ।
प्रकाशित | ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार ०८:०२
