काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढेको बताएका छन्।
प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण नदीकिनारमा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउनै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अब सुरक्षित व्यवस्थापन अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने स्पष्ट पारे। थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्दा नागरिकको जीवन सुरक्षासँगै काठमाडौँ उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली पनि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
उनले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता—सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण—सरकारले नबिर्सिएको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिए। साथै, वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याएर देशभरका पीडित परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा वितरण गरिने योजना पनि सार्वजनिक गरे।
“वर्षौँदेखि झुलिरहेको यो समस्या अब टुंगोमा पुर्याइन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “नागरिकलाई जोखिममा 
राखेर राजनीति गर्ने समय सकिएको छ, अब समाधान दिने समय आएको छ।”
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बसोबास, व्यवस्थित शहरी विकास र प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्।
त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।
प्रकाशित | ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार १७:३०
