काठमाडौं — गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता सम्बन्धी सरकारले तयार पारेको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। एनआरएन अभियन्ता कृष्णजीबी पन्तले उक्त मस्यौदा संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उनले २०७२ सालको संविधानले नेपाली नागरिकसरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो अधिकार नदिने प्रावधान राखिएको बताएका छन्। “परिचयपत्र वाहकलाई सुविधा नदिने जस्ता व्यवस्थाले यो नागरिकता अधिकार होइन, अपमान हो,” पन्तले भने।
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र लगानीमा समान पहुँच नदिने व्यवस्था झन् चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ। उनले अब एनआरएन समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि सामाजिक तथा कानुनी संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रकाशित | १४ बैशाख २०८३, सोमबार १०:१४
