काठमाडौं – पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटाका किसानहरूले स्वदेशी किवीको व्यावसायिक प्रशोधन गर्दै वाइन उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर उच्च करको भारका कारण यो नवप्रवर्तनशील कृषि–आधारित उद्योग धराशायी हुने जोखिममा परेको भन्दै उद्योगीहरूले सरकारसँग ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको माग गरेका छन्।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–२, तीनजुरे क्षेत्रमा सञ्चालित वसन्तपुर तीनजुरे प्रालिले स्थानीय कृषकसँग सहकार्य गर्दै किवी खेती र त्यसको प्रशोधनमार्फत वाइन उत्पादन सुरु गरेको हो। कम्पनीका अनुसार हाल करिब ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा किवी खेती भइरहेको छ, जसमा स्थानीय ६५ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्।
कम्पनीका अध्यक्ष दुर्गामणि पौडेलका अनुसार इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र धनकुटासहितका जिल्लाबाट उत्पादित किवी खरिद गरी प्रशोधन तथा बजार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रको आयआर्जन बढाउनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा पनि टेवा पुर्याएको छ।
तर, उत्पादन लागतको ठूलो हिस्सा करमै जानु उद्योगको मुख्य समस्या बनेको छ। हाल एक लिटर किवी वाइन उत्पादन गर्दा मात्रै करिब ४६० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। अन्य कच्चा पदार्थ, बोतल, श्रम, र भ्याट जोड्दा आधारभूत लागत नै करिब ९२० रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ। यसमा ढुवानी, ब्याज र नाफा जोडिँदा उत्पादन बजारमा महँगो पर्ने र आयातित वाइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उद्योगीहरूको गुनासो छ।
उद्योगीहरूका अनुसार विगतमा सरकारले स्वदेशी फलफूलबाट बनेका १२–१७ प्रतिशत अल्कोहलयुक्त वाइनमा ८० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर २०७५ सालपछि उक्त निर्णय खारेज गरिएपछि स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ।
उनीहरूले अब आगामी बजेटमार्फत प्रतिलिटर वाइनमा लाग्ने अन्तःशुल्क ८० प्रतिशत घटाएर करिब १२० रुपैयाँमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तो नीतिगत सहुलियत आएमा कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
किवी खेती आफैंमा महँगो र दीर्घकालीन लगानी हुने भएकाले उत्पादनको सुनिश्चित बजार आवश्यक हुने उद्योगीहरू बताउँछन्।
स्थानीय स्तरमै प्रशोधन उद्योग विस्तार हुँदा बाँझो जमिनको उपयोग, ग्रामीण आय वृद्धि र युवा रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उद्योगले ‘तीनजुरे बगान’ ब्रान्डमार्फत किवी वाइन बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार यस्ता कृषि–आधारित स्टार्टअप उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकता दिए मात्र देश उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
प्रकाशित | १५ बैशाख २०८३, मंगलवार १०:१७
