काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट गाडी फिर्ता लिने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेको तथ्य उजागर भएको थियो।
सरकारले अब कानुनी मापदण्ड विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा ल्याउँदै दुरुपयोग रोक्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
प्रकाशित | १५ बैशाख २०८३, मंगलवार १६:२९
