काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा व्यापक सुधारको माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्नो विस्तृत सुझावपत्र औपचारिक रूपमा पेश गरेको छ।
उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभाग प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदाय, सरोकारवाला निकाय तथा कानुनी विज्ञहरूसँगको बृहत् परामर्शका आधारमा तयार गरिएको एकीकृत सुझावपत्र मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।
उक्त सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत मन्त्री शिशिर खनाललाई तथा श्रम, आप्रवासन तथा डायस्पोरा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको समेत सहभागिता रहेको थियो।
संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो।
गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय छलफलपछि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सुझावपत्रमा नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टतासम्बन्धी विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा समेत जोड्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। साथै, आगामी ऐन तथा नियम निर्माण प्रक्रियामा पनि संघलाई निरन्तर सहभागी गराउन माग गरिएको छ।
प्रकाशित | १६ बैशाख २०८३, बुधबार १२:२६
