काठमाडौँ : उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा देखिएको अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका विषयमा फैलिरहेका विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्याप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले अघि बढाएको यो प्रक्रिया कुनै पनि नागरिकलाई उठिबास लगाउने उद्देश्यले नभई भूमिहीन तथा असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्न बाध्य नागरिकका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र दीगो आवास सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको हो।
उनले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी कानुनी अवरोध हटाइएको जानकारी दिएका छन्। त्यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार ज्यान जोखिममा रहेका तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।
उनले स्पष्ट पारेका छन् कि चालिएका सम्पूर्ण कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई उनीहरूको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्दै दीगो समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अघि बढाइएका हुन्। कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन उनले सबै नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले सबै भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएका छन्।
प्रकाशित | २१ बैशाख २०८३, सोमबार ०९:४७
