काठमाडौं । विभिन्न विश्वविद्यालयमा सक्रिय विद्यार्थी संगठनहरू र निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत दलगत प्रभाव घटाउने निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यसको औचित्य प्रष्ट पारेका छन्।
सरकारको निर्णयअनुसार शिक्षालयमा दलगत झण्डा प्रयोग र निजामती सेवामा ट्रेड युनियनमार्फत हुने राजनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अघि बढाइएको छ। यसलाई लिएर सार्वजनिक बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भने, “वर्षौँदेखि विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले कमजोर बनाएको गुनासो सबैले उठाउँदै आएका थिए। अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र निजामतीमा दलको झोला बोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नैपर्छ।”
उनले थपे, “यो अधिकार खोस्ने कदम होइन, पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने प्रयास हो। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन—विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारको उद्देश्य नयाँ संगठन खडा गर्नु नभई विद्यमान संरचनाभित्रको विकृति हटाउनु हो। “अर्को संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ। त्यसैले स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो,” उनले भने।
उनले विद्यार्थी र कर्मचारी दुवैका लागि नयाँ दिशा प्रस्ताव गर्दै भने,
“विद्यार्थीले राजनीति सिकून्, तर गुरुबाट—नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।”
सरकारले यो कदम कुनै राजनीतिक दलविरुद्ध नभई समग्र प्रणाली सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ।
“यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो, भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास हो,” प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
प्रकाशित | २२ बैशाख २०८३, मंगलवार ०९:१८
