काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्दै भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका सबै संरचना यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार “सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित)” को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको थियो।
यससम्बन्धी सूचना २०७३ जेठ ३१ गते र २०७४ वैशाख २१ गते तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो।
तर, तोकिएको समयसीमाभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भोगाधिकार कानुनी रूपमा स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले त्यस्ता सबै पक्षलाई सम्झौता अनुसार तिर्न बाँकी रकम भए तत्काल सरकारी कोषमा दाखिला गर्न र प्रयोगमा रहेका जग्गा तथा त्यसमा निर्माण गरिएका संरचना समेत ढिलाइ नगरी खाली गर्न आग्रह गरेको छ।
यस निर्णयलाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन र व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित | २३ बैशाख २०८३, बुधबार १९:२०
