काठमाडौ : विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो।
साथै, अर्को आदेश नआएसम्म खारेजीसम्बन्धी निर्णय लागू नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
रिटमा एमाले निकट अनेरास्ववियु, नेकपा निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलगायतका संगठनहरूले अध्यादेशमार्फत गरिएको स्ववियु खारेजीलाई चुनौती दिँदै संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्चले सरकारलाई रिटमा उठाइएका प्रश्नहरूबारे लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अब दुवै पक्षको बहसपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने भएकाले स्ववियुको भविष्यबारे कानुनी प्रक्रिया जारी रहने देखिन्छ।
प्रकाशित | २८ बैशाख २०८३, सोमबार १५:५४
