काठमाडौं — सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचनामा ठूलो पुनर्संरचना गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक खर्च कटौती, सुशासन प्रवर्द्धन र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको हो।
निर्णयअनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत राखिएको छ। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहने छन्।
सरकारले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ संरचनासमेत तयार पारेको छ। यसअनुसार साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी कार्य अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
त्यसैगरी कार्यक्षेत्र मिल्दोजुल्दो मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै नयाँ संरचना तयार गरिएको छ। अब शिक्षा तथा खेलकुद, सञ्चार, युवा, श्रम तथा रोजगार, तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहने छन्।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि नयाँ संरचनाअनुसार रहने छन्।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गाभिएको छ।
सरकारले नयाँ गठनपछि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गरिएको हो।
प्रकाशित | ३० बैशाख २०८३, बुधबार २०:२८
