काठमाडौं — सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचनामा ठूलो पुनर्संरचना गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ बनाउने निर्णय गरेको हो।
पुनर्संरचनासँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अझ शक्तिशाली बनाइएको छ। अब सबै मन्त्रालयहरूको समन्वय गर्ने भूमिकासँगै यसअघि अन्य मन्त्रालयका केही महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएका छन्।
सरकारले पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला सम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको छ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै समेटिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेत लैजाने तयारी भएको बताइएको छ।
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहने छन्।
नयाँ संरचनाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
त्यसैगरी समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै नयाँ संरचना बनाइएको छ। अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय, तथा सञ्चार मन्त्रालय रहने छन्।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि नयाँ संरचनाअनुसार रहने छन्।
सरकारले प्रशासनिक सुधार, खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको जनाएको छ। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ को प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो।
प्रकाशित | ३० बैशाख २०८३, बुधबार २१:०२
