काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सचिव बैठकले मुलुकको प्रशासनिक सुधार, सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षतिको व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन व्यापक निर्णयहरू गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले करिब दुई दर्जन निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेको दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गर्ने र संशोधित संरचना तयार गरी २०८२ असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। अनावश्यक सरकारी निकाय तथा संरचनाहरूलाई खारेज, गाभ्ने वा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि तत्काल सुरु गरिनेछ।
यदि २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती भएमा १० हजार ३ सयको दरबन्दी कटौती हुनेछ । कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा संघीय तहको कर्मचारी दरबन्दी ४० हजारमा सीमित हुनेछ । हाल संघमा ५१ हजार ७२६ को संख्यामा रहेका छन् ।
हालैको विरोध प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण धेरै सरकारी संरचना, सवारी साधन, उपकरण र फर्निचरहरू ध्वस्त भएकाले, ती सामग्रीहरूलाई नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा जम्मा गरी लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नयाँ उपकरण र सामग्री खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि विद्यमान मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकाहरूलाई पुनरावलोकन गरी आवश्यक परे खारेज वा संशोधन गर्ने तयारी समेत थालिनेछ। सिंहदरबार प्रवेश पास प्रणालीमा कडाइ गरिनेछ भने अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ पास जारी गरिनेछ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई भत्ता नलिने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशालाहरू सरकारी भवनमै सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। साना टुक्रे आयोजना अन्तर्गतको बजेटलाई क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत तथा आवश्यक उपकरण खरिदमा पुनः प्रयोग गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र यातायात व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका मूल्याङ्कन फाराम र सम्पत्ति विवरण पुनः संकलन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको निरन्तर प्रयासप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै, आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। त्यस्तै, नष्ट वा लुटिएका सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्न नागरिकहरूलाई आह्वान पनि गरिएको छ।
सिंहदरबार पुनर्निर्माण तथा प्रशासनिक सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तय गर्ने र आगामी प्रतिनिधिसभा चुनाव निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
प्रकाशित | ३१ भाद्र २०८२, मंगलवार २०:२९
