उजुरी आह्वान गरी गोप्य अनुसन्धानसमेत गरिने
काठमाडौँ — सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अन्ततः कार्यादेश प्राप्त गरेको छ। राजपत्रमा कार्यादेश प्रकाशित भएसँगै आयोगले अब औपचारिक रूपमा आफ्नो काम अघि बढाउने भएको हो।
कार्यादेशअनुसार आयोगले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव तहसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्नेछ। आवश्यक परेमा गैरकानूनी सम्पत्तिबारे उजुरी आह्वान गरी गोप्य अनुसन्धानसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि आफ्ना पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ, जसले पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्धता देखाएको छ।
सरकारले तोकेको कार्यादेशअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव वा सो सरहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।
२०६२/६३ सालपछिदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन र परीक्षण गरिनेछ।
सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त भएका वा पदबाट हटेका पदाधिकारी तथा उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण जाँच गरिनेछ।
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका लागेमा ३० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरी गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिनेछ।
सरकारको यो निर्णयलाई सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित | १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार ०८:३३
