काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद् ले भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचनाको भाडा नतिर्ने व्यवसायी तथा संघ–संस्थाहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन अन्तिम पटक ७ दिनको म्याद दिएको छ। परिषद्का अनुसार भृकुटीमण्डपभित्र रहेका पक्की स्टल, बुथ तथा भवनहरू भाडामा लिएर लामो समयदेखि बक्यौता नतिर्नेहरूमाथि यसअघि पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचनामार्फत ताकेता गरिएको थियो। तर, आग्रह अटेर भएपछि गत […]
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी ऋण लिएका सबैलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। सूचनाअनुसार सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानी सबैलाई साँवा, ब्याज र हर्जाना समेत बुझाउन आग्रह गरिएको छ। समयमै ऋण नबुझाएमा ऋणी तथा जमानीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो […]
जनकपुरधाम — मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा पूँजीगत बजेटको अत्यन्त न्यून ९.०४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जुन निकै निराशाजनक देखिएको छ। पूँजीगततर्फ विनियोजित ३० अर्ब ८६ करोड १७ लाख ३४ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म २ अर्ब ७८ करोड ९१ लाख १० हजार १७९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक […]
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रमप्रति नेपाल आयल निगमले स्पष्ट पारेको छ। निगमका अनुसार नेपालमा कच्चा तेल (क्रूड आयल) होइन, प्रशोधित पेट्रोल र डिजेल आयात हुने भएकाले मूल्य तुलना पनि प्रशोधित इन्धनसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले क्रूड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढी हुने भएकाले गलत तुलना गरेर भ्रम […]
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अब देशभरका नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलिया (अनधिकृत व्यक्ति) लाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि परिचय खुल्ने कागजात हेरेर मात्र कार्यालय प्रवेश गर्न पाइनेछ। यस कदमले सेवाग्राहीको काम छिटो, पारदर्शी र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौं स्थित सम्बन्धित कार्यालयहरू सहित […]
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डेबिट कार्डबाट गर्न सकिने कारोबार अधिकतम सीमा घटाएको छ । शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यो सीमा घटाएको हो । हालसम्म डेबिट कार्ड प्रयोग गरी एटीएमबाट प्रति कारोबार २५ हजार रुपैयाँ झिक्न पाइने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, दैनिक एक लाख र मासिक ४ लाखको सीमा तोकिएको थियो । नयाँ […]
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बिनियोजित १० लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको […]
