काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट गाडी फिर्ता लिने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले […]
काठमाडौं – पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटाका किसानहरूले स्वदेशी किवीको व्यावसायिक प्रशोधन गर्दै वाइन उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर उच्च करको भारका कारण यो नवप्रवर्तनशील कृषि–आधारित उद्योग धराशायी हुने जोखिममा परेको भन्दै उद्योगीहरूले सरकारसँग ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको माग गरेका छन्। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–२, तीनजुरे क्षेत्रमा सञ्चालित वसन्तपुर तीनजुरे प्रालिले स्थानीय कृषकसँग सहकार्य गर्दै किवी खेती […]
काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा बनेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको अभियान तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। यसक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–११ थापाथलीको बस्ती पूर्ण रूपमा खाली गरिएको छ भने वडा नम्बर ९ को गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ को शान्तिनगरमा हटाउने कार्य जारी छ। यसैगरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ८ गोठाटार […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढेको बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण नदीकिनारमा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउनै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अब सुरक्षित व्यवस्थापन अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीहरूलाई बल प्रयोग नगरी, […]
काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासीको विषय लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा छ। तर वास्तविकता के हो भने—काठमाडौंमा आफ्नै जग्गा नहुनु मात्र सुकुम्बासी हुनु होइन। सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कतै पनि जग्गा–जमिन नभएको र बसोबासको विकल्पविहीन नागरिकलाई बुझिन्छ। आज धेरै मानिस अवसरको खोजीमा राजधानी आएका छन् र भाडामा बसिरहेका छन्, तर उनीहरू सुकुम्बासी होइनन्। यही भ्रमको फाइदा उठाउँदै वर्षौँदेखि “सुकुम्बासी” […]
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले खटाइएको स्थानीय तहमा हाजिर नभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत भदौंदेखि चैतसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भए पनि हाजिर नभएका उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका १६ जना कर्मचारीलाई रमाना लिएर तोकिएको स्थानमा जान पत्राचार गरिएको हो। […]
काठमाडौं । भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा सहज र नजिकबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले मालपोत र नापी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहलाई ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो। सूचनाअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति, […]
