काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासीको विषय लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा छ। तर वास्तविकता के हो भने—काठमाडौंमा आफ्नै जग्गा नहुनु मात्र सुकुम्बासी हुनु होइन। सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कतै पनि जग्गा–जमिन नभएको र बसोबासको विकल्पविहीन नागरिकलाई बुझिन्छ। आज धेरै मानिस अवसरको खोजीमा राजधानी आएका छन् र भाडामा बसिरहेका छन्, तर उनीहरू सुकुम्बासी होइनन्। यही भ्रमको फाइदा उठाउँदै वर्षौँदेखि “सुकुम्बासी” […]
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले खटाइएको स्थानीय तहमा हाजिर नभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत भदौंदेखि चैतसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भए पनि हाजिर नभएका उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका १६ जना कर्मचारीलाई रमाना लिएर तोकिएको स्थानमा जान पत्राचार गरिएको हो। […]
काठमाडौं । भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा सहज र नजिकबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले मालपोत र नापी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहलाई ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो। सूचनाअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति, […]
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ले सरकारी कार्यालयहरूमा स्पाई क्यामेरा सहित छड्के अनुगमन तीव्र बनाउँदा १३ सयभन्दा बढी कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निर्देशनपछि चैत १६ देखि वैशाख ९ सम्म करिब ३ सय कार्यालयमा अनुगमन गरिएको थियो। समयमा नआउने, कुर्सीमा नभेटिने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको हो। सीसीटीभी निगरानी, फाइल […]
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद् ले भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचनाको भाडा नतिर्ने व्यवसायी तथा संघ–संस्थाहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन अन्तिम पटक ७ दिनको म्याद दिएको छ। परिषद्का अनुसार भृकुटीमण्डपभित्र रहेका पक्की स्टल, बुथ तथा भवनहरू भाडामा लिएर लामो समयदेखि बक्यौता नतिर्नेहरूमाथि यसअघि पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचनामार्फत ताकेता गरिएको थियो। तर, आग्रह अटेर भएपछि गत […]
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी ऋण लिएका सबैलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। सूचनाअनुसार सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानी सबैलाई साँवा, ब्याज र हर्जाना समेत बुझाउन आग्रह गरिएको छ। समयमै ऋण नबुझाएमा ऋणी तथा जमानीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो […]
जनकपुरधाम — मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा पूँजीगत बजेटको अत्यन्त न्यून ९.०४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जुन निकै निराशाजनक देखिएको छ। पूँजीगततर्फ विनियोजित ३० अर्ब ८६ करोड १७ लाख ३४ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म २ अर्ब ७८ करोड ९१ लाख १० हजार १७९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक […]
