काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको छ। परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार परिषद् सचिवालयले बिहीबारका लागि बैठक बोलाएको हो। संवैधानिक परिषद् सचिवालयले बुधबार जारी गरेको पत्रअनुसार बैठक वैशाख २४ गते बिहीबार अपराह्न ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकको मुख्य कार्यसूची “प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस” […]
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाले आज सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र सचिवालयलगायतका निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती […]
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारको सिफारिसअनुसार वैशाख २८ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो।
काठमाडौं: सरकारले वैशाख २८ गते संघीय संसद्को बैठक बोलाउन रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। सरकारको यस निर्णयसँगै नीति, विधेयक र समसामयिक विषयमा छलफल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश आज स्वीकृत गरेको हो। यसअघि सरकारबाट सिफारिस गरिएका आठ अध्यादेशमध्ये सात वटा जारी भइसकेका थिए भने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको थियो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही अध्यादेश पुनः […]
काठमाडौ : सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशलाई पुनः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका थिए।
काठमाडौँ : उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा देखिएको अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका विषयमा फैलिरहेका विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्याप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले अघि बढाएको यो प्रक्रिया कुनै पनि नागरिकलाई उठिबास लगाउने उद्देश्यले नभई भूमिहीन तथा असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्न बाध्य नागरिकका लागि […]
